सरकारी कर्मचारियों को 33% गारंटीड पेंशन वाली स्कीम पर केंद्र की नजर, इस वजह से भा रही स्कीम।
पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) वापस लाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। अभी तक राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने के लिए कदम उठाए गए हैं। इस बीच, आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) ने केंद्र सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश की गारंटीड पेंशन स्कीम ने ऑफिसर्स को आकर्षित किया है, क्योंकि इस स्कीम में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम (NPS) दोनों के एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है। ऑफिसर्स का मानना है कि गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) काफी आकर्षक है, लेकिन डिटेल में इसकी स्टडी किए जाने की जरूरत है।
आखिर क्या है जगन सरकार की गारंटीड पेंशन स्कीम
जगन मोहन रेड्डी सरकार की गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) का प्रस्ताव पहली बार अप्रैल 2022 में रखा गया। यह स्कीम राज्य सरकार के कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के उनको आखिरी मिली सैलरी का 33 पर्सेंट गारंटीड पेंशन के रूप में ऑफर करती है। इसके लिए राज्य सरकार के कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी के 10 पर्सेंट का योगदान देना होगा। राज्य सरकार भी इतना ही कंट्रीब्यूशन करेगी। अगर एंप्लॉयीज हर महीने 14 पर्सेंट का योगदान करने के लिए तैयार होते हैं तो उन्हें अपनी आखिरी सैलरी का 40 पर्सेंट गारंटीड पेंशन के रूप में मिलेगा।
राज्य सरकार ने कहा, मार्केट कंडीशन पेंशन पर नहीं डालेंगी असर
फाइनेंस, प्लानिंग, लेजिस्लेटिव अफेयर्स और कमर्शियल टैक्सेज के मिनिस्टर बुग्गना राजेंद्रनाथ के मुताबिक, गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) के तहत मार्केट की स्थितियां पेंशन पर असर नहीं डालेंगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि GPS के मुकाबले न्यू पेंशन स्कीम (NPS) या CPS लोअर रिटर्न ऑफर करेगी। हालांकि, केंद्र सरकार ने इससे इनकार किया है। केंद्र सरकार की न्यू पेंशन स्कीम (NPS) को रिप्लेस करने के लिए राज्य सरकार का नई स्कीम लाने का प्रस्ताव है। न्यू पेंशन स्कीम या NPS को राज्य में कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम (CPS) कहा जाता है।
राज्य कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने की मांग पर टिके
राज्य सरकार गारंटीड पेंशन स्कीम (GPS) लागू करने की तैयारी में है। हालांकि, तमाम कर्मचारियों ने GPS के खिलाफ आवाज उठाई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारी केवल ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) में शिफ्ट होना चाहते हैं। राज्य की एंप्लॉयीज यूनियंस का मानना है कि GPS किसी भी मामले में CPS से बेहतर नहीं है।
