उत्तर प्रदेश में बेसिक, सेकेंडरी, हायर और टेक्निकल कॉलेजों में शिक्षकों का चयन अब एक ही आयोग से किया जाएगा। इतना ही नहीं नया आयोग टी.ई.टी. परीक्षा भी आयोजित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए एकीकृत आयोग के रूप में 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' के गठन के संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
उत्तर प्रदेश में संचालित बुनियादी, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्य शिक्षकों के चयन के लिए अलग-अलग प्राधिकरण, बोर्ड और आयोग गठित किए गए हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग के अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भी शिक्षकों का चयन किया जा रहा है। उच्च/माध्यमिक शिक्षा स्तर के अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए प्रबंधन बोर्ड, तकनीकी संस्थानों के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नेंस निदेशक मंडल के माध्यम से चयन प्रक्रिया संचालित की जाती है। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यावहारिक सुधार करने हेतु शिक्षक चयन हेतु एकीकृत आयोग का गठन करना उचित होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक चयन आयोगों को एकरूपता प्रदान करते हुए 'उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग' का गठन कारपोरेट निकाय के रूप में किया जाए। यह एकीकृत आयोग समयबद्ध चयन प्रक्रिया, मानव संसाधन का बेहतर उपयोग और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने में उपयोगी सिद्ध होगा।
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग को एक स्वायत्त निगमित निकाय का रूप दिया जाना चाहिए। शिक्षकों की सीधी भर्ती के संबंध में दिशा-निर्देश आयोग द्वारा बनाया जाएगा। शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में चयन परीक्षा, साक्षात्कार आदि के माध्यम से चयन की प्रक्रिया पूर्ण कर अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी को संस्तुति की जाये।
मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि परिषदीय जूनियर बेसिक स्कूल, गैर सरकारी सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राथमिक स्कूल, गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक जूनियर हाई स्कूल और संबद्ध अल्पसंख्यक प्राथमिक स्कूल, शासकीय हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कॉलेज, गैर सरकारी सहायता प्राप्त हाई स्कूल, इंटरमीडिएट महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदानित संस्कृत विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों/इण्टरमीडिएट महाविद्यालयों में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों की नियुक्ति नवीन आयोग द्वारा ही की जाये।
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