बेसिक शिक्षा विभाग के 68 शिक्षकों से होगी 1.6 करोड़ की वसूली। वेतन वृद्धि पर लगाई गयी रोक।
बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े में से एक मुजफ्फरनगर जिले में छठे वेतनमान के छह माह बाद शिक्षकों के वेतन वृद्धि के मामले में वित्त एवं लेखा अधिकारी ने अब बीएसए के आदेश पर सुधार की प्रक्रिया पर अमल करना शुरू कर दिया है। इसके तहत चिन्हित 68 शिक्षकों की वेतनवृद्धि रोक दी गई है। इसके तहत प्रति शिक्षक 2500 से 2700 रुपये प्रतिमाह की कटौती भी की जायेगी, जबकि 1.66 करोड़ 221 रुपये की वसूली रिपोर्ट आने के बाद की जायेगी। इससे ऐसे शिक्षकों में हड़कंप मच गया है जिनकी वेतन वृद्धि में अनियमितता पाई गयी है। जिन शिक्षकों की वेतन वृद्धि रोकी गयी है वह राजनीतिक नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कहीं से भी राहत मिलती नजर नहीं आ रही है।
हिंदुस्तान अखबार ने बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों की प्रोन्नति से लेकर विद्यालयों की कृषि भूमि से होने वाली आय व विद्यालयों के प्रोन्नत व फर्जी शिक्षकों से रिकवरी व जीपीएफ आदि में आडिट के समय एक के बाद एक भारी वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया है। इससे बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। अब अधिकारी इन मामलों को एक-एक कर सुधारना शुरू कर चुके हैं, यह बताकर कि उक्त मामले उनके सामने हैं। इनमें से एक मामले में छठे वेतनमान के छह माह बाद ऑडिट के दौरान शिक्षकों की वेतन वृद्धि में भारी गड़बड़ी पाई गई। इसमें सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी ने 68 शिक्षकों के वेतन निर्धारण में त्रुटि के कारण एक करोड़ 66 लाख 221 रुपये की वसूली करने की बात कही है। बीएसए के आदेश पर संज्ञान लेते हुए वित्त एवं लेखा अधिकारी ने पहले ही खण्ड शिक्षा अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। अब इन शिक्षकों के मार्च माह के वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल ऑडिट पूरा नहीं हुआ है। इससे पहले वेतन वृद्धि पर रोक लगाकर कुछ सुधार किया जा रहा है। दूसरा ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने पर एक करोड़ 66 लाख 221 रुपये की वसूली की प्रक्रिया शुरू की जायेगी। यह पता चलने पर कि वेतन वृद्धि रोक दी गई है, शिक्षक राजनीतिक नेताओं के आगे पीछे चक्कर काट रहे हैं। ऐसे शिक्षक नेताओं से सिफारिश भी करा रहे है लेकिन सब कुछ नियमों के तहत होने के कारण उनसे अधिकारी भी पल्ला झाड़ रहे है। शिक्षकों को कही से रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा है।
