प्रयागराज (इलाहाबाद) हाईकोर्ट ने नई पेंशन योजना में शामिल न होने वाले कर्मचारियों का वेतन रोकने संबंधी राज्य सरकार के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है । 16-12-2022 को सरकार द्वारा जारी शासनादेश में कहा गया है कि जिस कर्मचारी ने नई पेंशन योजना के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उनका वेतन रोक दिया जाए । कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान मे लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगते हुए कहा है कि अगले आदेश तक नई पेंशन स्कीम न अपनाने वाले याचियों का वेतन न रोका जाए । यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने शिवम शर्मा तथा 316 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी व अन्य को सुनकर दिया है । सरकार की ओर से जारी शासनादेश को सैकड़ों कर्मचारियों ने याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी है ।
शासनादेश में यह प्रावधान है कि जो कर्मचारी नई पेंशन योजना नहीं अपनाएंगे, उनका वेतन रोक दिया जाएगा । याचियों का कहना है कि नेशनल पेंशन स्कीम के प्रावधान इस प्रकार के हैं कि इसे अपनाने के लिए किसी कर्मचारी को बाध्य नहीं किया जा सकता और न ही nps न लेने वाले कर्मचारी का वेतन रोका नहीं जा सकता है । याचिका में कहा गया कि इस मामले में हाईकोर्ट ने पूर्व में दाखिल कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगा रखी है । कोर्ट ने प्रकरण को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए राज्य सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है । साथ ही कहा है कि अगली सुनवाई तक याचियों का वेतन नहीं रोका जाएगा। फिलहाल इस आदेश का लाभ याचियों को ही मिलेगा।
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