Thursday 16 February 2023

NPS प्रान पंजीकरण न होने की स्थिति में वेतन न रोके जाने के संबन्ध में वित्त नियंत्रक का पत्र

NPS प्रान पंजीकरण न होने की स्थिति में वेतन न रोके जाने के संबन्ध में वित्त नियंत्रक का पत्र

NPS हेतु प्रान पंजीकरण न होने की दशा में वेतन न रोके जाने के संबन्ध में वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, का समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को दिया आदेश।

वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ने समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को 10 फरवरी 2023 को जारी पत्र के क्रम में राज्य कर्मचारियों के Employee Beneficiary Master File के रख-रखाव के संबंध में आदेशित करते हुए कहा है कि राज्य कर्मचारियों के Employee Beneficiary Master File के रख-रखाव के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 निर्गत किया गया है उक्त शासनादेश के प्रस्तर - 3 (V) के विरूद्ध बेसिक शिक्षा परिषद के कर्मचारियों / शिक्षकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में मा0 उच्च न्यायालय में इस आशय की रिट याचिकायें योजित की गयी है कि NPS के तहत PRAN पंजीकरण न होने के कारण वेतन भुगतान बाधित न किये जाये।

उक्त शासनादेश की व्यवस्था जो राज्य कर्मचारियों के Employee Beneficiary Master File के रख-रखाव के सम्बन्ध में है, को शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश को प्रतिस्थापित करते हुए शासनादेश संख्या- 1/2023/ए-1-22/दस-2023, दिनांक 27 जनवरी, 2023 के क्रम में (V) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन०पी०एस० ) से आच्छादित कार्मिकों के PRAN पंजीकरण के अभाव में कार्मिकों के वेतन का भुगतान न रोका जाय तथा कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करायेंगे कि एन०पी०एस० से आच्छादित कार्मिकों को PRAN का आवंटन तत्परता से करा दिया जाय तथा कार्मिकों का NPS में अभिदान सुनिश्चित किया जाय। 

PRAN पंजीकरण की कार्यवाही की प्रगति का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाय एवं शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2023 का संज्ञान लेते हुए कृपया मा० उच्च न्यायालय में बेसिक शिक्षा परिषद के कार्मिकों / शिक्षकों द्वारा योजित रिट याचिकाओं के सम्बन्ध में समयान्तर्गत प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कराते हुए प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता पर कराते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

वित्त नियंत्रक, बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश देखें



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