ग्रेच्युटी भुगतान के संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सहित 16 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों एवं वित्त एवं लेखा अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का आरोप तय।
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल समेट 16 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, वित्त व लेखाधिकारियों एवं इन पदों पर रहे अधिकारियों के खिलाफ अवमानना आरोप तय कर एक माह में सफाई मांगी है। कोर्ट ने पूछा है कि सेवाकाल के दौरान मृत अध्यापकों के वारिसों को ग्रेच्युटी भुगतान करने के आदेश की अवहेलना करने के लिए क्यों न उन्हें दंडित किया जाय। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव व महानिदेशक को निर्देश दिया है कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित कराएं तथा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
- सेवा के दौरान मृत शिक्षकों के वारिसों को ग्रेच्युटी का भुगतान न करने का मामला
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिकाओं पर अगली सुनवाई 2 अगस्त को।
- बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एवं महानिदेशक को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराकर कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
- कुल 1276 शिक्षकों का वेतन भुगतान होना बाकी है, जिसमें से 355 शिक्षकों के मामले में आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। 921 मामले अभी भी लंबित हैं।
- आदेश का पालन करने के लिए अधीनस्थ संस्था के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।
- बेसिक शिक्षा अधिकारी का वैधानिक दायित्व है कि जैसे ही किसी अध्यापक की मौत का पता चले वह उसकी विधवा या वारिसों को सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान सुनिश्चित करें।
इन जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों, वित्त व लेखा अधिकारियों पर कोर्ट ने लगाया अवमानना का आरोप।
आजमगढ़, सहारनपुर, गाजीपुर, महाराजगंज, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, देवरिया, शामली, हाथरस, बलिया, जालीन, प्रयागराज, बस्ती, मथुरा, सिद्धार्थनगर आदि
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