स्कूलों में बच्चों के प्रवेश के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त, लेकिन डीबीटी (DBT) योजना का लाभ लेने के लिए होगा अनिवार्य।
स्कूलों में दाखिले के लिए आधार को अनिवार्य करने के सवाल पर केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह अनिवार्य नहीं है, आधार न होने पर किसी भी छात्र को दाखिले या अन्य सुविधाओं से वंचित नहीं किया जा सकता है.
यूआईडीएआई ने भी इस बारे में देश के सभी प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि आधार नंबर के अभाव में किसी भी बच्चे को उनके लाभ या अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता है।
लोकसभा में आधार की अनिवार्यता को लेकर उठे मुद्दे का जिक्र करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर तथा अन्य सांसदों ने सरकार से सवाल किया था कि क्या राज्यों में सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए आधार संख्या अनिवार्य कर दी जानी चाहिए, क्योंकि अब हर राज्य इसे अनिवार्य कर रहा उनके इस सवाल पर कि राज्य ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इसकी अनिवार्यता पर रोक लगा दी है, जिस पर शिक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, फिर भी दाखिले के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है।
मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन बच्चों के पास आधार नहीं है, उन्हें स्कूलों में प्रवेश या केंद्र द्वारा संचालित किसी भी योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। यदि आवेदक के पास आधार नहीं है, तो प्रमाणीकरण के लिए अन्य दस्तावेजों का उपयोग किया जा सकता है लेकिन डीबीटी के लिए यह सख्ती से अनिवार्य नहीं है।
इसके लिए बच्चों पर दबाव नहीं डाला जा सकता. स्कूलों में आधार की अनिवार्यता को लेकर यह सवाल ऐसे समय में उठा है जब छात्रवृत्ति समेत अन्य योजनाओं में गड़बड़ी रोकने और छात्रों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए इन्हें आधार से जोड़ा जा रहा है. योजनाओं को आधार से लिंक करने के बाद बड़े पैमाने पर अनियमितताएं भी सामने आई हैं.
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