MDM परिवर्तन लागत में बढ़ोत्तरी का केंद्र का आदेश, किंतु पांच माह से उत्तर प्रदेश में अमल नहीं
भारत सरकार में शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने भले ही अक्टूबर 2022 में मध्याह्न भोजन की परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि किया हो परंतु अब तक इसे धरातल पर लागू नहीं किया जा सका। क्योंकि बेसिक स्कूलों के शिक्षक मिड डे मील प्राधिकरण के निदेशक के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि अप्रैल 2020 में इजाफे के बाद मिड डे मील की परिवर्तन लागत मूल्य में अब तक प्रदेश में बढ़ोत्तरी नहीं किया गया। अप्रैल 2020 में प्राथमिक स्तर पर 4.97 रूपए तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 7.45 रूपए की दर तय की गई थी। इसी बीच बढ़ती मंहगाई के मद्देनजर फिर से कन्वर्जन कास्ट बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
इसी क्रम में अक्टूबर 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अर्थात यानि मिड डे मील योजना के अन्तर्गत परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि करते हुए प्राथमिक स्तर पर 5.45 रूपए एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर 8.17 रूपए देने का फैसला किया था। संशोधित दरें एक अक्टूबर 2022 से प्रभावी होनी थी।
और पैदा हो गई संशय की स्थिति
अक्टूबर 2022 का आदेश सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अनेक परिषदीय प्रधानाध्यापकों ने इसके आधार पर एक अक्टूबर 2022 से बढ़ी हुई दरों पर कन्वर्जन कास्ट का भुगतान करना शुरू कर दिया। जब यह जानकारी विभाग को हुई तो उसने स्पष्ट किया कि अभी प्राधिकरण द्वारा बढ़ी हुई दरें लागू करने का आदेश नहीं आया है। आदेश आने तक पूर्ववर्ती दरों पर ही भुगतान किया जाएगा।
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