सरकारी कर्मचारियों की नवीन पेंशन स्कीम (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन।
नयी दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली (NPS) की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। गठित समिति सुझाव देगी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू एनपीएस की मौजूदा संरचना में किसी बदलाव की आवश्यकता है या नहीं। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति वित्तीय प्रभाव और समग्र बजटीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों में सुधार के लिए संशोधनों पर सुझाव देगी।
समिति में प्रमुख रूप से सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, विशेष सचिव, व्यय विभाग तथा अध्यक्ष, पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण सदस्य होंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने कहा था कि वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली एक समिति सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के तहत पेंशन संबंधी मुद्दों पर विचार करेगी। यह घोषणा कई गैर-बीजेपी राज्यों द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू करने और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग किए जाने के क्रम में की गई है।
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