देश का ऐसा पहला राज्य जहाँ एक जून से सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ले सकेंगे एडवांस वेतन।
आज के समय में जहां एक तरफ सरकारी संस्थान अपने कर्मचारियों की सुविधाओं में वृद्धि करने की जगह कटौती करती जा रहीं हैं वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की आकस्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी धनराशि का भुगतान एडवांस वेतन के रूप मे करेगी ताकि कर्मचारियों और अधिकारियों को इधर-उधर से जुगाड़ करने की जरूरत न पड़े। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस मे ले सकेंगे और एक बार में अधिकतम बीस हजार रुपए का भुगतान होगा।
सरकार की यह नई व्यवस्था कर्मचारियों की आकस्मिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जून से लागू होने जा रही है। इस तरह की शुरुआत करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य होगा। अब तक देश में गोवा की सार्वजनिक क्षेत्र की एक कंपनी ही इस तरह का लाभ अपने कर्मचारियों को दे रही है।
राज्य वित्त विभाग ने इसके लिए एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से समझौता कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य फाइनेंसियल संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी हैं, इनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।
इस व्यवस्था के तहत कार्मिकों को मिलने वाले लाभ
- आकस्मिक आने वाले छोटे-मोटे जरूरी खर्चों के लिए कहीं से पैसा उधार नहीं लेना पड़ेगा।
- सबसे बड़ी बात, सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी। वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी।
- आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में आएगा पैसा, वेतन से राशि स्वतः जमा हो जाएगी।
- एडवांस वेतन के लिए आरबीआई के दिशा-निर्देश लागू होंगे।
- एडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट तो उससे आगे के माह के वेतन से कटेगी राशि।
- एडवांस वेतन के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी।
- दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी किया जा सकेगा एडवांस वेतन के लिए अनुरोध।
- जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी होगी शुरुआत।
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