केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा- शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए मोदी-योगी से करेंगे
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से आए शिक्षामित्रों ने सोमवार को रमाबाई अंबेडकर मैदान में महासम्मेलन कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। शिक्षामित्रों के विभिन्न संगठन एक मंच पर जुटे और सरकार से अपने सुरक्षित भविष्य की मांग की। वहीं, सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय आवासएवं शहरी कार्य राज्यमंत्री कौशल किशोर ने शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा केंद्र व राज्य सरकार के शिक्षा मंत्रियों से बात करने का आश्वासन दिया।
राज्यमंत्री ने कहा कि बहकावे में आकर कई शिक्षामित्रों ने पूर्व में हुए चुनाव में भाजपा का विरोध किया था। इसके बावजूद भाजपा सरकार ने उनका मानदेय बढ़ाया। उन्होंने शिक्षामित्रों से भाजपा सरकार का साथ देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि पार्टी और सरकार उनके लिए बेहतर करने का प्रयास करेगी। उन्होंने सपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि समाजवादी सरकार की गलत नीतियों के कारण ही शिक्षामित्रों को स्थिति आज ऐसी है। अगर तत्कालीन सरकार शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक घोषित करने के बजाय उनका वेतन शिक्षकों के समान कर देती तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। विधान परिषद सदस्य संजय निषाद ने कहा कि सरकार के साथ रहिए आपकी समस्याओं का समाधान होगा।
सम्मेलन में एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी, प्राथमिक शिक्षामित्र संघ प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार शुक्ला, आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह, मौजूद रहे। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव, तथा संतोष कुमार मिश्र, सैयद जावेद, सुमन यादव, रीना सिंह, अवनीश सिंह समेत हजारों की संख्या में शिक्षामित्र भी मौजूद रहे।
महासम्मेलन में उठीं ये मांगें-
- नियमावली में संशोधन कर शिक्षामित्रों की योग्यता पूर्ण कराकर पुन: समायोजित या नियमित किया जाए।
- नई शिक्षा नीति में शिक्षामित्रों को सम्मिलित कर इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए।
- मृतक शिक्षामित्रों को अहेतुक सहायता प्रदान करते हुए परिवार के आश्रित को जीविकोपार्जन के लिए नियुक्ति प्रदान की जाए।
- टीईटी पास शिक्षामित्रों को नियमों में शिथिलता देते सहायक अध्यापक पद पर नियमित किया जाए।
- मूल विद्यालय में वापसी से वंचित शिक्षा मित्रों को पुन: एक अवसर प्रदान करते हुए मूल विद्यालय में वापस किया जाए।
- महिला शिक्षामित्रों को विवाद के बाद उनके ससुराल के जिले के विद्यालय में स्थानांतरित किया जाए।
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