मानव सम्पदा पोर्टल पर आय का ब्योरा न देने पर रुकेगी पदोन्नति, सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्य सचिव की ओर से दिये गए निर्देश।
राज्य सरकार ने संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वालों का प्रमोशन रोकने का फैसला किया है। प्रदेश के सभी विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2023 अपनी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है।
सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों और विभागाध्यक्षों को भेजे निर्देश में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने शुक्रवार को कहा है कि ब्योरा न देने वालों को एक जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। जब तक कर्मचारी और अधिकारी जानकारी नहीं देंगे तब तक उन्हें प्रमोशन नहीं मिल पाएगा।
राज्य सरकार पहले भी चल-अचल संपत्ति का ब्योरा लेती रही है, लेकिन यह पहली बार होगा कि इसे मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य किया गया है। इस सिस्टम के शुरू होने से किसी भी अधिकारी और कर्मचारी की संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देखा जा सकेगा। मालूम हो कि आईएएस और पीसीएस अफसरों को हर साल संपत्ति का ब्योरा देना होता है। लेकिन पिछले कई सालों से हर साल कर्मचारियों का ब्यौरा लिया जाने लगा है। आईएएस और पीसीएस संपत्तियों का ब्योरा देते हैं, लेकिन कर्मी नहीं देते। राज्य सरकार भ्रष्टाचार रोकना चाहती है. इसीलिए कार्मिकों की संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर देना अनिवार्य कर दिया गया है। जो भी ब्योरा नहीं देगा, उसका पता लगाया जाएगा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है।
● 31 दिसंबर 2023 तक संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर देना अनिवार्य है
● मुख्य सचिव ने निर्देश दिये हैं कि विवरण नहीं देने वालों को 1 जनवरी 2024 के बाद डीपीसी में शामिल नहीं किया जायेगा.
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